केबिनेट;

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फ़ीसदी कमी की 

पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा कैबिनेट का फैसला 


नए फैसले के बाद जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर कम स्टांप ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी

सरकार का दावा व्यावहारिक पहलू देखते हुए घटाए गए कलेक्टर गाइडलाइन के दाम

इससे बड़ी कीमतों के चलते इनकम टैक्स के झंझट से भी लोग बच सकेंगे

कलेक्टर गाइडलाइन से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी रजिस्ट्री के शुल्क घटाए गए

परिवार के अंदर संपत्ति हस्तांतरण का शुल्क भी घटाया गया

ऐसे मामलों में इस टाइम ड्यूटी केवल ₹1000 होगी और फीस केवल ₹100 होगी

तत्काल प्रभाव से लागू किया गया कैबिनेट का फैसला

उदाहरण के तौर पर एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर सवा लाख रुपए के बजाय अब केवल 11 सो रुपए ही सरकार को चुकाने होंगे

संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर स्टांप शुल्क 2.5 फ़ीसदी से घटाकर दशमलव 5 फ़ीसदी की गई
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