राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)ने देश के हेल्थ सिस्टम में कमियों और आधारभूत ढांचे की 'खराब' स्थिति के कारण हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलाय के सचिव को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी इन संस्थाओं से 4 हफ्ते के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

इसके अलावा एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भी नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने राज्यों से इस रिपोर्ट में पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हुई मौतों से संबंधित घटनाओं का विवरण और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

इसे साथ ही एनएचआरसी ऐलान किया कि वे एक टीम तैयार कर रहे हैं जो बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करेगी। उनकी इस टीम में उनके अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों का एक पैनल भी शामिल होगा। वह इसकी शुरुआत बिहार से करेंगे। इसके बाद वे एक के बाद एक राज्यों का दौरा करेंगे और वहां के स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं का का निरीक्षण करेंगे।

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