समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा

Kkkन्यूज कटनी- मंगलवार को होने वाले राज्य शासन के जन अधिकार कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की बैठक में जन अधिकार कार्यक्रम के विषयों से संबंधित सीएम हेल्पलाईन और लोकसेवा गारंटी के समय बाह्य लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि गत एक सप्ताह में विभिन्न विभागों द्वारा 1076 लंबित शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है। समय सीमा प्रकरणों की बैठक में प्रभारी सीईओ जिला पंचायत सपना त्रिपाठी, एसडीएम देवकी नंदन सिंह, बलबीर रमन, धीरेन्द्र सिंह, प्रिया चन्द्रावत, तहसीलदार और विभाग प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे।कलेक्टर एसबी सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन और लोकसेवा गारंटी पीजी सेल के प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से समय सीमा में निराकृत किये जाने चाहिये। उन्होने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह द्वितीय मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी जिलों के लंबित प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करेंगे। हितग्राही मूलक एवं व्यक्तिगत हितलाभ से वंचित रहने के प्रकरण त्वरित निराकरण किये जाने चाहिये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में प्राप्त सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में से गत सप्ताह की अवधि में 1076 लंबित प्रकरण निराकृत किये गये हैं। जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 312, राज्य विभाग के 175, खाद्य आपूर्ति के 126 प्रकरण शामिल हैं। अब कुल 5 हजार 251 प्रकरण शेष हैं, जिनका निराकरण किया जाना है। सीएम हेल्पलाईन के 100 दिवस से अधिक समय के लंबित 1624 प्रकरणों में से 450 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। लोक सेवा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप राहत सहायता एवं सीमांकन आदि के राजस्व प्रकरण समय बाह्य नहीं लंबित रहने चाहिये।कलेक्टर एसबी सिंह ने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर उनकी निर्धारित समयावधि में शासन को भेजे जाये। जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन के संबंध में शीघ्र कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। दस्तक अभियान और प्रधानमंत्री किसान योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये इनमें अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि दस्तक अभियान में रुचि नहीं लेने वाले मैदानी कर्मचारियों के निलंबन के प्रस्ताव भेजें और अपेक्षित प्रगति आने तक बीएमओ की वेतन रोकने की कार्यवाही करें। पीएम किसान योजना में फीडिंग की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने तहसील कटनी में 8.9 प्रतिशत प्रगति होने पर अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होने कहा कि पोर्टल फीडिंग में अपेक्षित प्रगति आने तक पटवारियों के वेतन रोकें और लापरवाही बरतने या रुचि नहीं लेने वाले पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

सोनू त्रिपाठी ग्रामीण रिपोर्टर कलयुग की कलम कटनी
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