अपर कलेक्टर ने ली खाद्य, सहकारिता, उपार्जन संबंधी बैठक,उपभोक्ताओं को तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा

कलयुग की कलम ग्रामीण रिपोर्टर कटनी 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवार के उपभोक्ताओं को मार्च 2020 से आगामी तीन माह का खाद्यान्न एक साथ दिया जायेगा। सभी सहकारी समितियों एवं राशन दुकानों को मार्च माह में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण और उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। अपर कलेक्टर जयेन्द्र कुमार विजयवत की अध्यक्षता में शनिवार को सम्पन्न खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सहकारिता, मार्कफेड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये हैं। इस मौके पर जिला आपूर्ति अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव, जिला विपणन अधिकारी शिखा सिंह वर्मा, सहायक आयुक्त सहकारिता अरुण मेश्राम, जिला प्रबंधक नान पीयूष माली, सहायक आपूर्ति अधिकारी के0एस0 भदौरिया सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपर कलेक्टर श्री विजयवत ने बैठक में धान उपार्जन और किसानों को भुगतान तथा गेहूं उपार्जन की तैयारियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि धान उपार्जन 2019-20 में 33 हजार 777 किसानों से 257601 मेट्रिक टन धान उपार्जित की गई है। जिसका किसानों को भुगतान योग्य राशि 451 करोड़ रुपये में से 446 करोड़ की राशि खाते में जमा करा दी गई है। रबी फसलों के उपार्जन की तैयारियों में बताया गया कि गेहूं खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन कार्य 2 मार्च तक किया जा रहा है। अब तक गेहूं के लिये 29 हजार 619 किसानों ने, चना के लिये 6717, मसूर के लिये 1349 और सरसों के लिये 2186 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गतवर्ष 22 हजार 779 किसानों से 152532 मेट्रिक टन गेहूं खरीदी गया था। इस बार जिले में किसानों के पंजीयन संख्या और रकबे में वृद्धि को देखते हुये 2 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना संभावित है। इस वर्ष गेहूं खरीदी की दरें 1840 रुपये से बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जायेगा। उपार्जित गेहूं के भण्डारण के लिये कुल भण्डारण उपलब्धता कवर्ड और ओपन कैप मिलाकर 1 लाख 51 हजार मेट्रिक टन की है। शेष शॉर्टफॉल 49 हजार मेट्रिक टन के पटोरी में सायलो अथवा ओपेन कैप की व्यवस्था की जा रही है। उपलब्ध वारदानें 100 गठानें हैं जबकि उपार्जन के लिये 8 हजार गठाने वारदानों की आवश्यकता होगी। अपर कलेक्टर श्री विजयवत ने शॉर्ट फॉल के सुरक्षित भण्डारण और वारदानों की पूर्ति के लिये अभी से शासन स्तर पर प्रयास करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में बताया गया कि फरवरी माह में 2 लाख 14 हजार 842 परिवारों में से 1 लाख 71 हजार 915 परिवारों को पीओएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया गया है। जो कुल परिवारों का 80 फीसदी है। पात्रता परिवारों के सत्यापन के लिये 1127 दल गठित किये गये थे, जिनके द्वारा 83 प्रतिशत सत्यापन का कार्य किया जा चुका है।


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