पीएम किसान हितग्राहियों के केसीसी बनाने चलेगा अभियान- कलेक्टर

बैंकों की जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न

कलयुग की कलम ग्रामीण रिपोर्टर कटनी :-

भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण विभाग के निर्देशानुसार पीएम किसान योजना के एैसे हितग्राही, जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं, एैसे किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस आशय की जानकारी बुधवार को कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न बैंकों की परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में दी गई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, क्षेत्रीय प्रबंधक कटनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीडीएम नाबार्ड एम0 धनेश, उप संचालक कृषि ए0के0 राठौर सहित संबंधित विभागों के जिला प्रमुख और जिलास्तरीय बैंकर्स उपस्थित थे। जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में एलडीएम ने बताया कि पीएम किसान के सभी हितग्राहियों के केसीसी बनाये जाने हैं, एैसे हितग्राही किसान जिनके अभी केसीसी नहीं बने हैं, वो अपने बैंक खाते वाले संबंधित बैंक से सम्पर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। फसल बीमा योजना में उप संचालक कृषि ने बताया कि रबी फसल के लिये जिले के 11 हजार 496 किसानों ने अपना फसल बीमा कराया है। 21 हजार 124 हैक्टेयर की रबी फसल के लिये इन किसानों द्वारा 25 लाख 28 हजार रुपये की प्रीमियम राशि कम्पनी को जमा की है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैंक सहायित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, आचार्य विद्या सागर योजना में स्वीकृत और वितरित प्रकरणों की विभागवार जानकारी लेकर समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य 1153 के विरुद्ध 3365 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये गये हैं। जिनमें 3041 लाख रुपये के 860 प्रकरण स्वीकृत कर 2612 लाख के 612 प्रकरण वितरित किये गये हैं। जिला उद्योग केन्द्र की स्वरोजगार योजना में 230 लक्ष्य के विरुद्ध 256 प्रकरण स्वीकृत कर 232 प्रकरण वितरित कर 1205 लाख रुपये के 20 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। अन्त्यावसायी और आदिम जाति कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं में स्वरोजगार का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर वे अपने लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रकरणों की स्वीकृति की कार्यवाही पूरी कर लें। अन्यथा संबंधित बैंकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उन्होने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में बैंकर्स पूरी गंभीरता बरतें और समय पर प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कतिपय बैंकों द्वारा जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के निर्णयों के पालन में स्वसहायता समूहों के खाते नहीं खोले जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण तत्परता पूर्व करने के निर्देश भी संबंधित बैंकों को दिये गये।


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