कटनी जिले में 24 मार्च तक रहेगा लॉक डाउन

अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य गतिविधयां रहेंगी बंद

कलयुग की कलम 

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन के जबलपुर संभाग के जिलों में लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने के निर्देश और जिले में लोक स्वास्थ्य तथा जनमानस की सुरक्षा को लेकर कटनी जिले में लॉक डाउन की अवधि 24 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में अन्य गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं।

 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इस अवधि में दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवायें आदि सेवाओं को छोड़कर समस्त शासकीय/अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें आगामी दो दिवस 23 और 24 मार्च के लिये पूर्णतः बंद रहेंगी एवं समस्त बस सेवाओं/संचालन को आगामी दो दिवस के लिये प्रतिबंधित किया गया है। जिले में स्थित होटल, रेस्टॉरेन्ट, मॉल, दुकाने (थोक एवं फुटकर), फुटपाथ में लगने वाले दुकानें, व्यपारिक ठेले, बाजार भी इस अवधि में बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं, केवल अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान ही खुले रखे जायेंगे।

प्रतिबंधात्मक आदेश में किसी भी राजनैतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन अथवा कोई भी आन्दोलनकारी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 3 दिवस पूर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट से विधिवत् अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई सामान्य व्यक्ति 3 या 4 व्यक्तियों से अधिक संख्या में एक साथ खड़े नहीं होंगे। जिले में लॉक डाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवायें चालू रखने एवं चिन्हित भोजनालयों को ही खोलने की अनुमति दी जायेगी एवं चाय पान आदि की दुकानें बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। जिला कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद, तहसील कार्यालय एवं पंचायत कार्यालयों में कन्ट्रोल रुम स्थापित कर 24 घंटे चालू रखा जायेगा। कन्ट्रोल रुम में प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। सभी शासकीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों का विधिवत् सेनीटाईजेशन कराने एवं आम जनता के लिये सेनिटाईजर एवं मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये कहा गया है। कन्ट्रोल रुम में प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण सूचनायें तत्काल जिला एवं संभाग स्तरीय कन्ट्रोल रुम नंबर 0761-2970171 पर प्रेषित करने के लिये कहा गया है। मास्क आदि की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निजी संस्थाओं, व्यक्तियों, एनजीओ, जेल के कैदियों आदि के माध्यम से बनवा कर निःशुल्क उपलब्घ कराये जायेंगे।

सभी शासकीय अधिकारियों, कम्रचारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान पर्याप्त सावधानी बरतने के लिये निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं, जिससे वे इस संक्रमण से प्रभावित ना हो पायें। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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