मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें कमिश्नर

कमिश्नर ने रीवा एवं शहडोल संभाग के कलेक्टरों को दिए निर्देश 

अविनाश शर्मा
शहडोल मध्य प्रदेश
6261959407

शहडोल - मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के मजदूर जो दूसरे राज्यों में हैं उन्हें राज्य के गृह नगर में पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने इस संबंध में शासन स्तर पर व्यापक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने रीवा एवं शहडोल दोनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि बाहर से आने वाले मजदूरों, छात्रों, नागरिकों आदि के जिले में प्रवेश करने से पूर्व ही उनका चिकित्सक दलों द्वारा विधिवत मेडिकल परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर तत्परता से वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब में टेस्ट हेतु सेम्पल प्रेषित करें। संदिग्ध व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन करने की व्यवस्था करें। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। मजदूरों के परिवहन, ठहरने, भोजन, चिकित्सकीय जांच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। होम क्वारेंटाइन किये गये व्यक्तियों से आवश्यकतानुसार सतत संवाद व संपर्क स्थापित करें। मेडिकल टीम द्वारा उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करें। 

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि संभाग स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। रीवा संभाग में कमिश्नर कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका प्रभारी डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) केपी पाण्डेय को बनाया गया है। जिनका मोबाइल नम्बर 9575572323 है तथा कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07662-242143 है। इसी प्रकार शहडोल संभाग में कमिश्नर कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका प्रभारी अधिकारी उपायुक्त राजस्व दिलीप कुमार पाण्डेय को बनाया गया है। उनका मोबाइल नम्बर 9977174659 है एवं कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07652-245555 है। 

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अपने जिलों में कंटेनमेंट एरिया बनवायें एवं निगरानी के लिए दल गठित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनरूप श्रमिकों को बाहर से लाने एवं ले जाने के लिए संचालित शिविरों में संपूर्ण व्यवस्था करें। उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही लाभार्थी मजदूरों की जानकारी से कमिश्नर कार्यालय को अवगत करायें।

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