“कोरोना संक्रमण एंव लॉकडाउन में मृत व्यक्तियों के लिए इंसाफ़ की मॉंग”

“देश मे पीड़ित परिवारों के लिए आंदोलन चलाया जाएगा जिसका शीर्षक रहेगा “मुझे न्याय दो” सभी पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए इस मुहिम के साथ जोड़ा जाएगा”

कलयुग की कलम 

म.प्र.कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेशसचिव राकेश सिंह यादव ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के समक्ष एक जनहित पत्र याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत की हैं ।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका में देश में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों एंव  अव्यवस्थित लॉकडाउन से हुई मौतों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की लापरवाही को ज़िम्मेदार बताया गया हैं।

इस याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मॉंग की हैं की तत्काल प्रभाव से कोरोना पीड़ितों एंव लॉकडाउन पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाये ।

लॉकडाउन के 46 दिन बाद भी केंद्र सरकार एंव राज्य सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति तक राहत नहीं पहुँचा पाना यह सिद्ध करता हैं की दोनों सरकारों के पास इस विषम परिस्थितियों से बाहर आने की योजना नहीं हैं ।लॉकडाउन के ज़रिये बिना योजना के समय निकाला जा रहा हैं।

यह विडम्बना हैं की 135 करोड़ की जनसंख्या को घरों में क़ैद करने के बाद भी केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में असफल सिद्ध हुई।इसके साथ ही देश में व्यवस्था बनाने एंव ग़रीबों को राहत पहुँचाने में भी असफल सिद्ध हुई।जिसकी वजह से अनेक लोग मौत के मुँह में समा गये।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी तरह की राहत कोरोना एंव लॉकडाउन पीड़ितों को नहीं मिल रही हैं।इस हेतु सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई हैं।

इस जनहित याचिका में प्रमुख पाइंट यह हैं की:-

1- कोरोना संक्रमण एंव अव्यवस्थित लॉकडाउन से मृत व्यक्तियों के परिवारों को 10,00,000/-(दस लाख रूपये) मुआवज़ा दिया जाये।

2- पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा नियुक्ति सरकार द्वारा दी जाये।

3-पीड़ित परिवार को एक साल का निःशुल्क राशन दिया जाये।

4- पीड़ित परिवार का एक साल का बिजली ,पानी,संपत्ति कर,कचरा कर माफ़ किया जाये एंव एक साल के लिए उज्जवला गैस सिलेंडर योजना में दस सिलेंडर निःशुल्क दिये जाये।

5-पीड़ित परिवार के स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च सरकार द्वारा दिया जाये एंव पीड़ित परिवार के बच्चों की स्कूल-कॉंलेज की फ़ीस एक वर्ष की माफ की जाये।

उपरोक्त राहतों के साथ म.प्र. में कोरोना संक्रमण की ज़िम्मेदार म.प्र.की शिवराज सरकार को बताकर मुआवज़े की राथि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से वसूलने की मॉंग की गई हैं।विस्तृत विवरण याचिका की पीडीएफ़ में देखे।


राकेश सिंह यादव
प्रदेशसचिव
म.प्र.कॉंग्रेस कमेटी
भोपाल



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